राज्यसरकरला बेजबाबदार पणा भोवला प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल

राज्यसरकरला बेजबाबदार पणा भोवला

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल 

पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर असताना राज्य सरकारचे मात्र त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. सरकारच बेजबाबदार पणे वागत असेल तर सर्वसामान्य जनतेला काय करायचे? पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे राज्यसरकर सह देशातील सर्व नागरिकांचे कर्तव्य.सरकार कायदे करत असते.मात्र सरकारच जर कायद्याचं पालन करत नसेल तर..सरकार जनतेकडून कशी अपेक्षा करणार.?

राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला पर्यावरण विषयक नियमांचं पालन न केल्यानं तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यानं आणि घन आणि द्रवरुप कचरा व्यवस्थापनातील सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांचं पालन न केल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घन आणि द्रवरुप कचऱ्याचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न केल्यानं पर्यावरणाची हानी झाल्यानं हा दंड ठोठावला असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या आठ वर्षांपासून घन कचरा व्यवस्थापनसाठी आणि द्रवरुपातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात काम झालं नाही. या क्षेत्रात पर्यावरणासंबंधी आवश्यक तसं काम दिसून आलं नाही. यासंबंधी देण्यात आलेली कालमर्यादा देखील संपून गेल्याचं हरित लवादानं म्हटलं आहे.सातत्यानं होणाऱ्या पर्यावरणाची हानी भविष्यकाळात थांबवता आली पाहिजे. तर, यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरुन काढता आली पाहिजे, असं हरित लवादानं म्हटलं.

महाराष्ट्र सरकारला द्रवरुप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळं १०८२० कोटी रुपये तर घन कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यानं १२०० कोटी रुपयांचा असा एकूण १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम महाराष्ट्र सरकारनं येत्या दोन महिन्यात जमा करावी आणि त्याचा वापर मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी वापर करण्यात यावा, असं हरित लवादानं म्हटलं आहे.

घनकचरा आणि त्यापासून निर्माण होणारी अस्वच्छता ही शहरांपुढील समस्या असून पालिका प्रशासनापुढील डोकेदुखी आहे. घनकच-याचे व्यवस्थापन करायचे तर नागरिकांची तशी मानसिकता पाहिजे. रस्त्यात फेकलेला कचरा आपल्याच घरात पुन्हा येऊन तो आपल्यालाच त्रासदायक ठरणार आहे, याची जाणीव सरकारसह प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे.

आजची परिस्थिती पाहता अस्वच्छता हा आपल्या देशातील एक दुर्धर आजार ठरत आहे. अशा साचत असलेल्या कच-यामुळे साथीचे रोग पसरून नागरिकांना इस्पितळाच्या पाय-या झिजवाव्या लागत आहे; परंतु ‘स्वच्छ भारत मिशन’ ही बिरुदावली लावून मंत्री, सेलिब्रिटी रस्त्यावर उतरून झाडू हातात घेऊन फोटो काढण्यापुरते तसेच प्रसिद्धीसाठी ही योजना राबवीत आहेत. स्वच्छ भारत मिशनसाठी केंद्र सरकारने ३६ हजार ८२९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला, त्यापैकी सात हजार ४२४ कोटी रुपयांचा निधी राज्यांसाठी उपलब्ध करून दिला; परंतु राज्य सरकारने स्वच्छतेबाबत अनास्था दाखवली. वास्तविक सार्वजनिक स्वच्छतेमुळे देशाचा विकास होत असतो; परंतु या अस्वच्छतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन घातक ठरतो हेच जणू नेतेमंडळी विसरतात.

वास्तविक पाहता कचरा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. शेती व्यवसायात कीटकनाशकांचा वापर केला जात असल्यामुळे जमिनी खराब होऊन फळे, भाजीपाला, धान्य यामधील कस कमी होतो. या पार्श्वभूमीवर शेती व्यवसायात जैविक खताचा वापर महत्त्वाचा ठरत आहे. हे खत कच-यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया केल्यावर मिळते. या खताद्वारे शेतीवर कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम होत नाही. आज प्रगत शास्त्राद्वारे कच-यापासून गॅस, वीजनिर्मिती करणे शक्य झाले आहे. अलीकडे औद्योगिक कचरा तसेच ई-कच-याची समस्या मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झाली आहे. त्याची विल्हेवाट कशी लावावी, ही समस्या भेडसावत आहे. याशिवाय बायोमेडिकल कचरा निर्माण होत असल्यामुळे या कच-यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांमध्ये प्लास्टिकबाबत प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा नागरिक प्लास्टिक पिशव्यांत कचरा भरून रस्त्यावर टाकतील आणि दरुगधीला कारणीभूत ठरतील. म्हणूनच सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना तसे निर्देश देऊन घन कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावायला पाहिजे.

९५६१५९४३०६