दप्तर दिरंगाई कायद्याच्या अंमलबजावणीतच दिरंगाई

दप्तर दिरंगाई कायद्याच्या अंमलबजावणीतच दिरंगाई

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल

माहिती अधिकार कायदा प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "अभिलेख व्यवस्थापन' व "दफ्तर दिरंगाई' असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबाला प्रतिबंध घालण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा महत्त्वाचा ठरला. त्यात अकारण विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. पण, या कायद्याची शासकीय कार्यालयांमध्ये अंमलबजावणीच होत नसल्याचे चित्र असून दप्तर दिरंगाई कायदा केवळ कागदावरच शिल्लक असल्याचे भासते. 

माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात असला तरी प्रारंभी अधिकाऱ्यांकडून "सदरहू कागदपत्रे आढळत नाही' असे पर्वणीतील उत्तर देऊन अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जायचा. यावर प्रभावी उपाय म्हणून अभिलेख व्यवस्थापन कायदा आणला गेला. कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालय किंवा विभागात अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करण्याची अटक आहे. त्यात सेवा व सुविधेसह कालमर्यादेचाही उल्लेख असणे अभिप्रेत आहे. नागरिकांच्या सनदेमध्ये नमूद कालावधीत अंतिम निर्णय न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करता येते.

माहिती अधिकार कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात आला़ यातील आरटीआयचा राज्यातील नागरिकांना बराच लाभ झाला; पण दप्तर दिरंगाई कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे वास्तव आहे़.

याबाबतीत अनेकांना कटू अनुभव आलेला आहे. एका शिक्षकाने सांगितलेली आपबीती कथन करण्यासारखी आहे. शिक्षकाची नियुक्ती आवश्यक नियमांनुसार झाली.पदाला मान्यता,बिंदू नामावली,जाहिरात,ना हरकत सर्व आवश्यक नियम व कागद पत्रांसह शिक्षक मान्यता प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात आला.मात्र दोन अडीच वर्षे पर्यंत शिक्षक पदाला मान्यता मिळाली नाही.कोणत्याही त्रुटी नसताना वारंवार त्रुटी दाखवून प्रकरण अडवून धरण्यात आले.विशेष म्हणजे त्या प्रस्तावातील कागदपत्रे त्या गहाळ करून वारंवार त्रुटी दाखविल्या जायच्या.संबंधित शिक्षक कार्यालयात जाऊन वारंवार विचारणा करायचा.सांगण्याचा तात्पर्य हाच की चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाईल पुढं सरकत नसते.

दप्तर दिरंगाई  कायदा पारीत होऊन तब्बल १६ वर्षांचा कालावधी लोटत आहे पण अद्याप एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर या कायद्यांतर्गत कारवाई झालेली नाही़. गतिमान प्रशासन या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याकरिता शासन, प्रशासनामध्ये विविध बदल करण्यात आले़ ई-गव्हर्नन्सपासून तर ई-चावडीपर्यंतचे उपक्रमही शासनाने हाती घेतले़ हे उपक्रम योग्यरित्या राबविले जावे, खरोखरच प्रशासन गतिमान व्हावे आणि जनसामान्यांची कामे तत्परतेने पार पडावी यासाठी २००५ मध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अंकूश ठेवणारा दप्तर दिरंगाई कायदा पारित करण्यात आला़ शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारे कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे़ प्रत्येक प्रशासकीय विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामांचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे़ सदर कालमर्यादेमध्ये नागरिकांची कामे होणे अपेक्षित असते; पण काही अधिकारी, कर्मचारी कामचुकारपणा करीत कामात दिरंगाई करतात़ यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो़ एखादे प्रशासकीय काम एक महिन्याच्या आत होणे अपेक्षित आणि बंधनकारक असताना कित्येक महिने ते काम होत नाही़ यामुळे नागरिकांचा वेळ जात असून नुकसानही होते़ हा प्रकार टाळण्याकरिता दप्तर दिरंगाई कायदा करण्यात आला; पण त्याचाही उपयोग होत नसल्याचेच दिसते़ कायदे करूनही उपयोग होत नसेल, अधिकारी, कर्मचारी कामातील दिरंगाई कायमच ठेवत असतील आणि दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत प्रस्ताव सादर होत नसेल तर कायद्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़.

दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात असताना त्याचा फायदा होत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला व कर्मचाऱ्यांना ,शेतकरी व व्यापाऱ्यांना होत नसल्याने त्याचा फटका लोकांना बसत आहे.एकाच कामासाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याचे वास्तव बघता परत एकदा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नवी सुशासन नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले.

लोकांची कामे जलदगतीने व्हावी, त्यांना शासकीय सेवांचा लाभ योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळेत मिळावा यासाठी आता सुशासन नियमावली केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.  कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आदिवासी विकास, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल, अशी नियमावली तयार करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतेच दिले आहे.

दप्तर दिरंगाई नियमानुसार शासकीय काम तत्काळ पूर्ण करणे अभिप्रेत असून साधारणपणे कोणतीही फाईल सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही. दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्‍यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. हेतुपुरस्सर किंवा जाणीवपूर्वक विलंब किंवा दुर्लक्ष केल्यास तो कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्यपालनातील कसूर ठरतो. या कायद्यानुसार कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या बिलंबाला आवर घालण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याचे दिसते. बाबुगीरीवर कारवाई होत नसल्यानेच आजही "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो.  अभिलेख व्यवस्थापन व दफ्तर दिरंगाई कायद्यांचा योग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे व या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.दप्तर दिरंगाई टाळण्यासाठी सरकारने प्रत्येक विभागासाठी दक्षता पथकाची स्थापना करावी.तक्रार कर्त्याच्या तक्रारीनंतर त्या त्या प्रकरणांची छाननी व्हावी.

प्रत्येक विभागात त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात यावे. फायलींचा निपटारा होण्यास का विलंब होत आहे, याची अंतर्गत तपासणी या पथकांनी करावी. तर दक्षता पथकाच्या धर्तीवर तज्ज्ञ अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असलेली स्वतंत्र यंत्रणा असावी.दप्तर दिरंगाई का होते याची चौकशी करण्याचा अधिकार या दक्षता समितीला द्यावा. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या टेबलावरील फाइल तपासण्याचे अधिकार या यंत्रणेला असावे. एखाद्या फाइलचा प्रवास कुठून सुरू झाला आहे, कोणत्या टेबलावर किती काळ ती थांबली, कारण नसताना फाइल अडवून ठेवली आहे का, याची तपासणी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर विभाग प्रमुखांकडे कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात यावी.

९५६१५९४३०६