शिक्षक व विद्यार्थ्याचे प्रश्न सोडविण्यात येतील काय?

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल, वर्धा

दिनांक ५सप्टेंबर, शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त माननीय मंत्री शालेय शिक्षण महोदय यांच्या संकल्पनेचा अनुसरून शिक्षण सेवा पंधरवाडा आयोजित करावयचे ठरविले आहे व तसा आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.शासन आपल्या दारी अंतर्गत सरकार शिक्षकांच्या,शिक्षकेत्तर कर्मच्याऱ्यांच्या ,विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या समस्यांवर चर्चा करून प्रलंबित प्रश्न सोडविणार असल्याचे शिक्षण विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.सरकार व शिक्षण विभागाचा हा निर्णय स्तुत्य व प्रशंसनीय आहे.मात्र खरचं या अभियानांतर्गत शिक्षक,विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे प्रश्न सोडविले जाणार का,हा खरा प्रश्न आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शिक्षकांच्या भरतीचा व त्यांच्या नियुक्तीचा ,वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या वेतश्रेणीचा,दुय्यम सेवा पुस्तिकेचा,सेवा निवृत्ती पेन्शनचा व अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा असे कितीतरी प्रश्न शिक्षण विभागाच्या दप्तरदिरंगामुळे व संस्था चालकांच्या मनमानी कारभारामुळे प्रलंबीत आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती झाली असली तरी त्यांना अजूनही शिक्षण विभागाची मान्यता नसल्यामुळे ते बिनपगारी आहेत..अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांना सेवा पुस्तकाची दुय्यम प्रत देखील मिळालेली नाही. शिक्षकांच्या सेवेची संबंधित अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजेच शिक्षकांची नियुक्ती व शिक्षण विभागाच्या मान्यतेचा प्रश्न. शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक कार्यालयात शिक्षकांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव धूळ खात पडलेले आहेत.

राज्यात २०११ मध्ये पटपडताळणी करण्यात आल्यानंतर पटसंख्येअभावी राज्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन होत नाही तोपर्यंत शिक्षण संस्थाचालकांनी शिक्षक भरतीला बंदी केली होती. असे असतानाही संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून शिक्षकांची भरती केली होती. या शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रस्तावदेखील शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे, मात्र कोणत्याही शिक्षकांना मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांवर टांगती तलवार होतीच. आता शासनाने भरतीप्रक्रिया आपल्या हाती घेतल्याने तसेच अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीच्या आधारेच शिक्षकभरती राबविली जाणार असल्यामुळे २०१२ मध्ये नियुक्त शिक्षकांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने ‘पवित्र’ भरतीचा आदेश काढला असला तरी त्यात २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांबाबत कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे संस्थाचालकांचे रोस्टर भरतांना २०१२ मध्ये नियुक्त शिक्षकांच्या जागा ग्राह्य धरणार किंवा नाही याविषयी अद्यापही स्पष्टता नाही. २०१२ मध्ये ज्या संस्थाचालकांनी शिक्षकांची भरती केली त्या भरतीनंतर या शिक्षकांना मान्यता मिळेल असे सांगण्यात आले होते. काही संस्थाचालकांनी अशाप्रकारचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविलेदेखील होते. मात्र शिक्षण विभागाने या फाइल्स पुन्हा घेऊन जाण्याचे संस्थाचालकांना कळविले होते. विशेष म्हणजे शाळा आणि वर्गाची गरज म्हणून शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आल्याचा दावा शैक्षणिक संस्थाचालक करीत असले तरी शासनाने ही प्रक्रियाच वेळोवेळी बेकायदेशीर ठरविली आहे.शिक्षकांची परवडसंस्थाचालकांनी शिक्षकांना नियुक्ती दिली असली तरी या शिक्षकांचा पगार अतिशय तुटपुंजा इतका आहे. तीन ते पाच हजार रुपयांवर या शिक्षकांना काम करावे लागत आहे. काही शिक्षकांना तर पाच-पाच वर्षांपासून पगारदेखील दिला जात नाही. पदाला मान्यता मिळाल्यानंतरच पगार सुरू होईल, असे सांगून शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. शासनाने संस्थाचालकांची भरतीप्रक्रिया हाती घेतल्याने आता या शिक्षकांचे काय होणार याविषयी या शिक्षकांना चिंता लागली आहे.

शिक्षणापासून कोणत्याही विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवता येत नसताना देखील अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहे.

शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ मध्ये संसदेने संमत केला होता. एक एप्रिल २०१० रोजी देशभरात तो लागू झाला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये २०१३पासून सुरू झाली. त्यानंतर दरवर्षी या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश सुरू झाले. मात्र सुरुवातीपासूनच याबाबत ओरड देखील केली गेली. खासगी विनाअनुदानित शाळांना शासन वेळेवर निधी देत नाही.त्यामुळे.अनेक. संस्था चालकांनी विद्यार्थ्याना परीक्षेपासून वंचित ठेवले आहे..शासनाने विनाअनुदानित शाळांमध्ये जितके विद्यार्थी प्रवेश घेतील त्यांची सर्वांची फी त्या खासगी शाळांना वेळेत दिलेली नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व पालकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला. तसेच काही विद्यार्थ्यांना फी नाही म्हणून शाळा संचालकांनी व्यवस्थापनाने फी आणल्याशिवाय शाळेत येऊ नका म्हणून असे सांगितले होते. तसेच काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले नव्हते. याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य बाल हक्क आयोगाकडे प्राप्त झाल्या. त्यानंतर परीक्षेला बसण्यापासून रोखता येणार नाही, असा देखील निर्णय झाला. परंतु दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या रिक्त जागांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे शासन याच्यावर गंभीरपणे अजूनही विचार करत नाही असे दिसते. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर देखील शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ मध्ये अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहे. इयत्ता अकरावी व बारावीसाठी शिक्षण विभागाने शहरी विभागासाठी केंद्रीय प्रवेश पद्धतीचा अवलंब केला.तकलादू तंत्रज्ञान, माहितीचा अभाव, शिक्षण विभागातील असमन्वय आदी कारणांमुळे अकरावीची केंद्रीय प्रवेश पद्धती विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी प्रचंड मनस्तापाची ठरत आहे. केंद्रीय प्रवेश पद्धतीच्या तांत्रिक अडचणीमुळे शहरी भागातील अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागाकडे धाव घेत आहे त्यामुळे शहरी कनिष्ठ महाविद्यालय ओस पडत आहे. विशेष म्हणजे विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी खाजगी शिक्षा संस्थांत शिकवणी लावतात.अनेक शिक्षण संस्थांनी खाजगी शिकवणी वर्षासोबत हात मिळवली केल्यामुळे शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी वर्गामध्ये अनुपस्थित असतात. ग्रामीण भागात ज्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये नामांकित आहेत.तिथे विद्यार्थी प्रवेशाचा प्रश्न उद्भवत नसतो.मात्र विद्यार्थ्यांचा कल अशा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा असतो. परंतु शिक्षण विभागाला अतिरिक्त प्रवेशाचा प्रस्ताव सादर केल्या नंतर देखील शिक्षण विभाग वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्रस्ताव रोखून धरत असते.. त्यामुळें विद्यार्थ्याना अशा शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही.शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रश्न तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत.. या कारणासाठी त्यांना संबंधित कार्यरत वारंवार भेटी द्याव्या लागतात आणि या कारणामुळे त्यांचा अमूल्य वेळ देखील वाया जात असतो. शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न विशिष्ठ वेळात सोडवायला पाहिजे. मात्र शासनाच्या दप्तर दिरंगामुळे व भ्रष्ट कारभारामुळे शिक्षकांच्या नियुक्तीचा, मान्यतेचा,वेतनाचा व विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सतत उद्ववत असतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शिक्षण सेवा पंधरवाडा हा स्तुत्य उपक्रम आणला आहे .या उपक्रमात वरील घटकांच्या समस्यांवर चर्चा करून समाधान शोधणार का.? हा प्रश्न शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांना भेडसावत आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जिल्हा परिषदांच्या मराठी शाळांचा प्रश्न.कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून त्या विद्यार्थ्याचे समायोजन सरकार समूह शाळांमध्ये करणार आहे.समूह शाळांची संकल्पना चांगली असली तरी यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी पालक व शिक्षक करत आहे.

विशेष म्हणजे शिक्षण संचालकांनी २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा स्तरावरुन माहिती संकलित करुन पाठवली जात आहे. बालकांचा शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकारी कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना एक किलोमीटरच्या आता मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. २० पटसंख्येच्या आतील शाळा या जवळच्या शाळेत समायोजित करण्याचा शासनस्तरावरुन चाललेला प्रयत्न वाडी-वस्तीवरील बालकांवर अन्यायकारक आहे. जवळच्या शाळेत जाण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस आहे.लहान बालकांना आपल्या गावातील शाळेत रूळण्यासाठी वेळ लागतो. अशी लहान बालके परगावी शिक्षणासाठी प्रवास करून पाठवणे मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून उचित नाही. तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाडी-वस्तीवरील बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने वस्ती तेथे शाळा सुरू केल्या. त्यामुळे तेथील बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात आली. शाळा बंद केल्यास तेथील बालके पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहतील.शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका

शिक्षणतज्ञ म्हणतात कमी पटसंख्या असल्यामुळे शिक्षण दर्जेदार होते. त्यामुळे २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा घाट कशासाठी. वाडी-वस्तीवरील शाळेतील पटसंख्या २० पेक्षा कमी असणे साहजिकच आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील शाळांचा पट देखील २० पेक्षा खाली गेला आहे. परंतु गावातील शाळा बंद केल्यास बालके शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करण्याची मागणी शिक्षक व पालक करत आहे.

९५६१५९४३०६