लढा धनगर समाज आरक्षणाचा

बातम्या आणि जाहिराती साठी गडचिरोली वार्ता न्युजशी संपर्क साधा

लेखन:प्रा.डाॅ.सुधीर अग्रवाल

राज्यात सध्या एकाचवेळी मराठा, कुणबी, ओबीसी, धनगर आरक्षणावरून आंदोलनाची धग पेटली आहे. मराठवाड्यात मराठा-कुणबी, विदर्भात ओबीसी तर उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्रात धनगर आरक्षणाची तीव्रता मोठी आहे. नगर जिल्ह्यात चौंडी इथे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश केला जावा या मागणीसाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासून यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.

दरम्यान,मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी १७ दिवस उपोषण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या उपोषणाची आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. तसेच, ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा कालावधी मागितला. अखेर मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण संपले. पण, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, या मागणीसाठी ओबीसी नेत्यांनी संघर्षाचे हत्यार उपसले. दुसरीकडे धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठीही नगरच्या चौंडी येथे उपोषण करण्यात येत आहे. तर, शासनाच्या कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे.मराठा आरक्षणावरून सरकार कात्रीत सापडलेले असतानाच दुसरीकडे आता धनगर समाज आक्रमक झालेला पाहायला मिळतोय.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये(एसटी) समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे धनगर समाजाचे उपोषण सुरू असून राज्यभर आंदोलन, मोर्चे काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे सरकारने धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाशी बोलणीही सुरू केली आहेत. धनगर समाजाला ‘एसटी’ दर्जा देण्यात आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. या मुद्दय़ावर आदिवासी समाजही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. सर्वच समाजघटकांतून आरक्षणाची मागणी वाढू लागली असताना काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

नागपुर मधील.संविधान चौकात भव्य ओबीसी मोर्चा काढण्यात आला. डोक्यावर लाल रंगाची पगडी, हातात पिवळा झेंडा आणि दुसऱ्या हातात ‘आम्ही ओबीसी आरक्षणाचे रक्षक” असे फलक घेऊन ओबीसी मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशा लेखी आश्वासनाची मागणी या मोर्चात करण्यात आली.

धनगर आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास

धनगर समाजाला सध्या NT प्रवर्गातून साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. मात्र आम्हाला ST प्रवर्गातून साडेतीन टक्के आरक्षण मिळावे अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. 1985-86 साली यशवंत सेनेच्या माध्यमातून श्री. कोकरे यांनी धनगर समाजाला ST मधून धनगर आरक्षणाची मागणी केली. केंद्र सरकारच्या सूचीमध्ये धनगड नावाच्या जातीला ST प्रवर्गातून आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र धनगड आणि धनगर या शब्दावरून सध्या महाराष्ट्रातील धनगर आरक्षण रखडलं आहे. धनगर समाजाच्या मते धनगड आणि धनगर हे एकच असून अधिकाऱ्यांच्या चुकीने आणि शब्दाच्या अपभ्रंश झाल्याने धनगड हे नाव लागलंय. महाराष्ट्रातील 338 तहसील कार्यालयाने पत्र दिलं की, धनगड जातीचा दाखला आजपर्यंत दिलेला नाही. या पत्राचा आधार घेत धनगड ही जात अस्तित्वात नसल्याचा दावा धनगर समाज करतोय.

याबाबत 2015-16 साली महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच, मुंबई यांच्यातर्फे हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत. मात्र हिंदी भाषिक लोकांमुळे त्याचा अपभ्रश झाल्याचा दावा अहिल्यादेवी प्रबोधन मंचने केलाय. मात्र याला विरोध दर्शवत आदिवासी समाजाच्या संघटनेने या मागणी विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. “आपण धनगड आहात का? धनगर असाल तरच तुम्ही याचिका दाखल करू शकता, असे म्हणत हायकोर्टाने त्यांची मागणी फेटाळली. त्यानंतर 2018 साली पंढरपूरमध्ये धनगर समाजाचे उपोषण झाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत. परंतु त्यानंतर त्याबाबत कोर्टामध्ये सुनावणी झाली नाही. पुढे 2 वर्षे कोरोनामुळे ही केस पेंडिंग पडली.

पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर 2 महिन्यापूर्वी याबाबत अंतिम सुनावणी होती. मात्र काही आदिवासी आमदारांच्या दबावामुळे सरकारने या केसमधील सरकार पक्षाचे महाअधिवक्ता यांना बदलले. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली. याबाबत पुढील सुनावणीची तारीख काय आहे याबाबत कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. धनगर समाजाच्या मते आमची मुळ मागणी ST प्रवर्गात होती. मात्र आम्हाला NT प्रवर्गातून 3.5% आरक्षण दिले. त्यातही NT प्रवर्गातून दिलेल्या आरक्षणात 17 जाती समाविष्ट केल्या. त्यामुळे धनगर समाजाला त्याचा लाभ मिळत नाही. मेंढपाळ समाजाला विविध राज्यात वेगवेगळी नावे आहेत. कर्नाटकासह दक्षिण भारतात कुर्बा म्हणतात तर उत्तर भारतात पाल, बघेल, गडेरिया अशी नावे आहेत. तत्कालीन लोकांनी केलेल्या चुका सुधारत, राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहात एकमताने प्रस्ताव मंजूर करून तो प्रस्ताव लोकसभेकडे पाठवावा अशी धनगर समाजाची मागणी आहे.

९५६१५९४३०६