शासकीय रुग्णालये "सलाईनवर'!

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा

नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात २४तासात २४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात १२ नवजात शिशुंचा समावेश आहे.नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूच्या तांडवाणे परत एकदा.शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐणीवर आला आहे.शासकिय रुग्णालयात वैद्यकिय अधिकाऱ्यांसह औषधांचा तुटवडा मोठ्ाप्रमाणावर असल्याने रूग्णांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे.उपमु्ख्यमंत्र्यांसह बरेच वजनदार मंत्री असलेल्या विदर्भासह महाराष्ट्रतील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांये सलाईनवर आहे. नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात वेळ औषधे मिळाली नसल्यामुळे मृत्यू होत असल्याचा आरोप रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला आहे या घटनेनंतर प्रशासन खळबळून जागे झाले आहे.या याधी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटलमध्ये रात्रभरात तब्बल १७ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. 'शासन आपल्या दारी' म्हणून गव गवा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या दारात मात्र आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे हॉस्पिटलमध्ये पुरेशा आरोग्य सुविधा नाहीत डॉक्टर्स नाहीत त्यामुळे रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सहाजिकच मर्यादा येतात त्याचा त्रास सामान्य लोकांना सहन करावा लागतोय लोकांचे दहा दिवस जात आहेत शासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे

शासकीय रुग्णालयात मूलभूत सुविधांची दुरवस्था व खासगी रुग्णालयातील भरमसाट शुल्कामुळे सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीय नागरिकही मेटाकुटीला आले आहेत. सर्वसामान्यांना स्वस्तामध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासनाने जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये उभारली. मात्र, या सर्वच रुग्णालयांचा कारभार अत्यंत दयनीय स्थितीत आहे. लोकप्रतिनधींनी याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्‍यक आहे. अनेक शासकिय रूग्णालयात डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून खाटांच्या संख्येपेक्षा दुप्पटीने रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होतात. एक हजार ते बाराशे रुग्ण बाह्य रुग्ण विभागात उपचार घ्यायला येतात. 

मात्र, मंजूर खाटांच्या प्रमाणातही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचीही तीच अवस्था आहे. या कमतरतेमुळे रुग्णाला योग्य सुविधा मिळत नाही. अनेक महिने शस्त्रक्रिया रखडतात. रुग्णालयाच्या एकंदर कामकाजाला शिस्त नसल्याने रुग्णांची परवड होत आहे. वेळेवर उपलब्धता नाही तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अभाव ही खरी जिल्हा रुग्णालयाची डोकेदुखी आहे. अनेक रुग्णालयांत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे नियंत्रण नाही. बाह्य रुग्ण विभागात प्रामुख्याने सायंकाळच्या वेळी वैद्यकीय अधिकारी उपलब्धच नसतात. अनेक वैद्यकीय अधिकारी नावापुरतेच रुग्णालयात येतात. अनेकदा तक्रारी होऊनही त्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभाराचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. रूग्णालयात रुग्णांची सोय होत नसेल, औषधांचा तुटवडा असेल तर शहरी व 

 ग्रामीण रुग्णालये कशासाठी? अनेक जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामीण रुग्णालयांत शस्त्रक्रिया होत नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयांना अधीक्षकच नाहीत. तेथील बालरोग तज्ज्ञ, स्त्री रोग तज्ज्ञांची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील लहान मुले व स्त्रियांच्या किरकोळ समस्यांनाही खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो किंवा त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालये असूनही जिल्हा रुग्णालयावरील ताण वाढतो आहे. खासगी प्रॅक्‍टिस जोमात शासकीय सेवेत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी प्रॅक्‍टिस करण्यास बंदी आहे. मात्र, अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची खासगी प्रॅक्‍टिसही जोमात सुरू आहे. त्याकडे रुग्णालय यंत्रणेचे लक्ष नाही. जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणीच नियंत्रण नसल्याने ग्रामीण भागात काय अवस्था असेल याचा विचारही न करणे बरे असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. खासगी रुग्णालयांचा भुर्दंड जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेची अशी वाताहत लागल्यामुळे खासगी रुग्णालये सुसाट चालली आहेत. लाखो रुपयांचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकाला बसत आहे. खासगी रुग्णालयातील शुल्कावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे जमीन व दागिने विकून नागरिकांना देणी भागवावी लागत आहेत. 

आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडालेला असताना लोकप्रतिनिधींना त्याचे काही सोयरसुतक नसल्याची स्थिती आहे. कोणताच लोकप्रतिनिधी याबाबत आवाज उठवताना दिसत नाही.

नुकतेच राज्य सरकारने राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात सर्वांना मोफत उपचार मिळणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. याचा खुप गाजावाजा केला .प्रत्येक वर्तमान पत्रातून मोठ मोठी जाहिरात दिली.गोर गरिबांना दिलासा दिला. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा गरीब आणि गरजू रुग्णांना मिळणार असल्याचे घोषित केले.मात्र हा गाजावाजा ठरला.जी रुग्णालये आहेत त्यातच सोयी सुविधांचा अभाव असनाता ही तोकडी शासकीय रुग्णालये रुग्णांना काय सुविधा देणार,.?

खाजगी रुग्णालयांमधील आर्थिक लूट आणि सरकारी दवाखान्यातील अनास्था या खात्यात गोरगरिबांचा जीव घुसमट असतो. सरकार मदत सुविधा व योजनांचे प्रदर्शन करते. पण प्रत्यक्षात यातील फोलपणा हा अशा घटनांमुळे उघड होतो गरिबांचे आरोग्य हा विषय जोपर्यंत केवळ निवडणुकीच्या मुद्द्यांमध्ये राहील तोपर्यंत हे अन आरोग्य चालत राहील गरिबांप्रती मनापासून कणव तळमळ असेल तरच योजनांच्या अंमलबजावणीचा अर्थ राहील अन्यथा नांदेड मधील घटनेकडे हे टाळायचे असेल तर सरकारी रुग्णालयांचा चेहरा बदलावा लागेल.

९५६१५९४३०६