शासकिय जमिनीचा होणारा गैव्य प्रकार चिंताजनक

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा

शहरी व ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी 

सरकारी मालकीचे भुखंड आहेत.. शहरात जी शासकीय कार्यालये आहेत ते इंग्रज कालीन असून अनेक शासकीय कार्यालया जवळ मोठ मोठे भुखंड आहेत..तसेच ग्रामीण भागात

गायरान, गुरचरण आणि गावाच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन /भुखंड आहेत.काही भुखंडाचे अतिक्रमणं होवून स्थानिक लोकांनी त्या जमिनीवर कब्जा करुन मोठ मोठाली घरे उभारलेली आहेत..शहरी भागांतील भूखंडावर बिल्डरांनी नेत्यांशी व शासकिय अधिकाऱ्यांशी संगनमत कब्जा करून त्या जमिनी लाटलेल्या आहेत.अशा भूखंडावर मोठ मोठ्या इमारती व संकुल उभारण्यात आलेल्या आहेत. शहरी व ग्रामीण भागातील सरकारी सरकारी मालकीची जी जमीन आहे, व जे भूखंड आहेत.त्यावर सरकारी नियंत्रण असायला पाहिजे. शहरी व ग्रामीण भागातील रिक्त भूखंडावर मोठ मोठाले बिल्डर्स चे लक्ष असते.है बिल्डर्स नेते व नोकर शहांना हाताशी धरून भुखंड 

लाटतात.नेमका हाच भुखंड घोटाळा माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी समोर उघडकीस आणल्याने सरकारी भुखंड व जमिनीचा प्रश्न समोर आला आहे. महाराष्ट्रात शासनाच्या भूखंडावर नजर असलेल्या बिल्डर्सचे राजकीय नेते नोकरशा आणि पोलिसांची भयंकर लांगी भांडे असून पुण्यातील येरवडा पोलीस ठाण्याच्या जमिनीचा लिलाव हे एकमेव उदाहरण नाही असा आरोप माझी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी केला आहे.

सरकारी जमिनीचा गैरप्रकार होवू नये म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या फटकाऱ्याने सरकारने सरकारी गायरान, गुरचरण आणि गावाच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणत्याही धनदांडग्या, राजकीय व्यक्ती, खासगी संस्था व संघटनांना वाटप न करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढले होते . सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे तातडीने तोडण्याचे आदेशही दिले होते..तरी देखील नेते व अधिकारी शासकिय जमीन बिल्डर्सच्या घशात घालत मोठा गैर प्रकार करत आहे..ब्रिटीश काळापासून गावांच्या गुरेचरण, खळवाड, स्थानिक उत्सव, स्मशानभूमी, तलाव अशा सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी सरकारी जमिनी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही वर्षांत जमिनींचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक प्रायोजनाच्या जमिनी लाटण्याचे प्रकार वाढत आहेत.या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर कोर्टाने गायरान जमिनींचे वाटप व त्यावरील अतिक्रमणांबद्दल कडक ताशेरे ओढले होते. स्वातंत्र्यानंतर समाजकंटकांनी बाहुशक्ती, धनशक्ती व राजकीय शक्तीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी हडप केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाचे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष व स्थानिक शक्तींच्या संगनमताने हे साध्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व राज्य सरकारने गायरान, गुरचरण व सार्वजनिक प्रयोजनाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढावी व जमिनी केवळ लोकांच्या उपयोगासाठी ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द कराव्यात, अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारले आहे.कोर्टाने कान टोचल्यानंतर राज्याच्या महसूल व वन विभागाने गायरान जमिनी अन्य कारणांसाठी वापरण्यावर निर्बंध घातले आहेत. तसेच गायरान, गुरचरण जमिनींवरील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. गायरान जमीन ही फक्त केंद व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुविधांसाठी (पब्लिक युटिलिटी) वापरली जावी. गायरान, गुरचरण जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत धनाढ्य, राज्यकीय व्यक्ती, खासगी संस्था व संघटनांना दिल्या जाऊन नयेत असे स्पष्ट आदेश काढले आहेत.अतिक्रमणे हटवणाऱ्या गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याची कारवाई करण्याची सूचना राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केली आहे. गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे कितीही जुनी असली व त्यावर कितीही खर्च केला असली ती पाडण्यात यावीत. तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम खाते व पोलीस यंत्रणेने सहाय्य करावे आणि सामूहिक जबाबदारी म्हणून ही कारवाई करावी. सरकारी जमिनींवर यापुढे अतिक्रमण होणार नाही, याचाही दक्षता घेण्याबाबत सरकारने बजावले आहे.तरी देखील मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमिनीचा गैर प्रकार मोठया प्रमाणात होत असून हा गैर प्रकार थांबविण्याची गरज आहे. शासकिय जमिनीचे अतिक्रमण करणाऱ्यांना सरकारचं संरक्षण देत आहे.२०११ पासून ज्या ज्या लोकांनी सरकारी जागेवर घर,संकुल बांधले त्यांना त्या भूखंडाचे पट्टे देणार आहे.तशी घोषणा मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केली होती. एकंदरित, सरकारी भूखंडावरील अतिक्रण हा विषय चिंताजनक असून सरकारच्या संरक्षित धोरणामुळे सरकारी जमिनीचे होणारे अतिक्रमण गंभीर बाब झाली आहे.सरकारने तातडीने शासकीय भूखंडावरील अतीक्रमन हटवायला पाहिजे.

९५६१५९४३०६