राज्यातील सर्व शाळांना आपली संच मान्यता करण्यासाठी तसेच बोगस पटसंख्या यावर अंतिम उपाय म्हणून राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून संचमान्यतेसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आलेली होती. परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काही तांत्रिक कारणांमुळे ते विद्यार्थी शाळेत आहेत परंतु त्यांच्याकडे आधार कार्ड नाहीत तर काहींच्या आधार मधील माहिती मिस मॅच होत आहे.अशा विद्यार्थ्यांसाठी संचमान्यतेसाठी आधार कार्ड सक्तीची अट शिथिल करण्यात आली असल्याचे शिक्षण विभागाने आदेश निर्गमित केला मात्र शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ ची संच मान्यता देताना शिक्षण विभागाने वैध आधार संख्याच ग्राह्य धरून संच मान्यता दिल्याने अनेक विद्यार्थी पट संखेतून कमी झाल्याने शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या तसेच एकंदरतीच शिक्षण विभागाच्या असे निदर्शनास आले होते की, बऱ्याच शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाकडून अनुदान लाटले जाते. यावर उपाय म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून शालेय नोंदणी घेत असताना विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड त्यामध्ये नमूद करणे गरजेचे आहे.,जेणेकरून तो विद्यार्थी एकाच शाळेत दाखवला जाईल आणि बोगसपटाचा प्रश्न हा कायम निकालात लावला जाईल. यावर्षी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ ची संच मान्यता देत असताना प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड असणे आणि ते व्हॅलिडीटी असणे बंधनकारक होते.
आधार कार्ड आणि संचमान्यता निर्णयात बदल
सरलवर विद्यार्थ्यांची जी माहिती उपलब्ध आहे, त्या माहितीतील बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट नसल्यामुळे किंवा ते व्हॅलिडेट होण्यामध्ये अडचणी येत असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरता येणार नाही असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु ती आकडेवारी मोठी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच शिक्षक देखील अतिरिक्त ठरवले जाणार होते. म्हणूनच राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, तो निर्णय म्हणजे जे विद्यार्थी नियमित शाळेत उपस्थित आहेत आणि त्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा विद्यार्थ्यांचा विचार संचमान्यतेसाठी केला जावा. अशा सूचना देण्यात आलेल्या होत्या
ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार सरल मध्ये अपडेट होत नाही, असे विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेमध्ये शिकत आहेत की नाहीत याची खातरजमा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शाळांना भेटी देऊन ही सर्व माहिती बरोबर असल्याची खात्री करावयाची होती.काही शाळांना शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटी दिल्या व काहींनी भेटी न देता माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला व माध्यमिक शिक्षण विभागाला दिली.याच माहितीच्या आधारे शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ ची संच मान्यता देण्यात आली.
सर्व शाळांना दरवर्षी संच मान्यता करून घेणे अनिवार्य आहे. शाळांमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षक संख्या आणि त्यांचे वेतन ही प्रक्रिया संच मान्यतेच्या आधारे केली जाते. संच मान्यता नसेल तर शिक्षकांच्या वेतनात अडचणी येतात.दरवर्षी शाळा सुरू होताना जून ते एप्रिल महिन्यातील वर्गानुसार विद्यार्थी संख्या मोजली जाते. ३० सप्टेंबरपर्यंत असलेली शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या निश्चित केली जाते. विद्यार्थी संख्या किती आहे? त्यानुसार शिक्षकांची संख्या ठरवली जाते. जर शिक्षकांची संख्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत अधिक असेल तर शिक्षक अतिरिक्त ठरतो आणि विद्यार्थी संख्या जास्त असेल तर पद भरतीसाठी मान्यता देण्यात येते. ही प्रक्रिया शाळांनी दरवर्षी करणे अपेक्षित आहे. ही सर्व प्रक्रिया सरल पाेर्टलद्वारे हाेते.मात्र ग्रामीण भागासह शहरी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध न झाल्याने अनेक शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती निर्माण झाल्याने शिक्षक संघटनांनी हा प्रश्न वरिष्ठांशी लावून धरला शिक्षकांची व शिक्षक संघटनांची मागणी ग्राह्य धरून शिक्षण राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता तो म्हणजे जे विद्यार्थी नियमीत शाळेत उपस्थित आहेत आणि त्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा विद्यार्थ्यांचा विचार संच मान्यतेसाठी केला जावा,अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या मात्र शासनाला विसर पडावा की काय शिक्षण विभागाने आधार वैध संख्या गृहीत शैक्षणिक सत्र २०२२-२४ ची धरून संच मान्यता दिली.शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक शाळांमधील तुकड्या कमी होण्याची व शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे
९५६१५९४३०६
Post a Comment