नेट/सेट चा घोळ चिंताजनक प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा

Gadchirollivartanewsportal, editor Bhaskar Farkade


नेट/सेट चा घोळ चिंताजनक

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा

शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा व विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले प्राध्यापक मिळावेत यासाठी प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट व पीएचडीची अट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने.निश्र्चित केली. परंतु काही वर्षांमध्ये देशात नेट सेट पीएचडी करणार्‍यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. कोणत्याही परिस्थिती नेट सेट व पीएचडी घेऊन प्राध्यापकाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आणि यातूनच उच्च शिक्षणातील गैर प्रकार सुरू झाला.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता ही NET/SET/SLET निश्चित करण्यात आली आहे. अनेक महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना किमान शैक्षणिक (नेट/सेट ) विचारत न घेताच आपल्या मर्जीतील उमेदवारांची सहाय्यक प्राध्यापक पदी नियुक्ती केली.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ सवलग्न महाविद्यालयामध्ये सन २००७ मध्ये एम फिल धारकांच्या प्राध्यापक पदी नियुक्ती करण्यात आल्या यात दुपारी मुलाखती आटोपताच रात्रीला थेट प्राध्यापक सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त देण्याचा प्रताप झाल्याची माहिती आहे. बनावट नेट सेट प्रमाणपत्राप्रमाणेच एमफिलचामोठा फ्रॉड उघडकीस येण्याची शक्यता यामुळे बळावली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने
विद्यापीठांमधील विभागांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आतापर्यंत पीएचडी पदवी बंधनकारक केली होती पुढे यात बदल करून नेट/ सेट अनिवार्य केले आणि यातूनच उच्च शिक्षणात गैर प्रकारांचा घोळ सुरू झाला. नेट/ सेट नसणाऱ्या प्राध्याकांनी आपली नोकरी कायम राहावी म्हणून बोगस नेट/सेट चे प्रमाणपत्र जोडले.गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या महाविद्यालयात प्राध्यापक तसंच सहयोगी प्राध्यापक असे एकूण ३३ जणांकडे नेट सेटचे बनावट प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. प्राध्यापकच बोगस असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही विद्यापीठांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान नेट सेटचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करणारे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यासह देशात बोगस डिग्री ,पीएचडी, नेट सेट एमफिल चे सर्टफिकेट बनवून देणारे रॅकेट मोठे आहे. विशेष म्हणजे नेट सेट एमफिल प्रमाणपत्र पडताळणीची राज्यात यंत्रणाच नाही. त्यामुळे या प्रमाणपत्रांची कशी व कोठे पडताळणी करावी हा एक प्रश्नच आहे पदवी पदवीत्तर पीएचडी प्रमाणपत्र हे कोणत्या विद्यापीठाचे आहे याची बारकाईने पडताळणी करता येते मात्र नेट सेट एम् फिल पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र याला अपवाद आहे हे विशेष !केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेतस्थळावर नेटचा निकाल प्रसिद्ध करण्यात येत नसल्याची फ्राड शोधणे आव्हानात्मक काम आहे.

वरिष्ठ महाविद्यालये अथवा विद्यापीठांमधील व्याख्याता पदासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे घेतली जाणारी नेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. अवघा चार टक्क्य़ांच्या आसपास लागणारा या परीक्षेचा निकाल परीक्षेची काठिण्यपातळी स्पष्ट करतो.

वाढत्या स्पर्धात्मक वातावरणामुळे, जागतिकीकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातसुद्धा अनेक बदल होत आहेत. या बदलांना सामोरे जाण्यायोग्य सक्षम, ज्ञानी व अभ्यासू व्यक्तींची शिक्षक म्हणून निवड व्हावी, यासाठी विविध कसोटय़ांचे आयोजन करणे, अभ्यासक्रमात बदल करणे आवश्यक असते. हे लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोग नेट परीक्षेत वेळोवेळी काही बदल करते.
 विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वरिष्ठ महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व्याख्याते यांना चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना या पदावर होणाऱ्या नवीन नियुक्तीकरिता आवश्यक किमान पात्रतेबरोबरच आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची अट घातली.दरवर्षी वर्षांतून दोन वेळा विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), बिगर विज्ञान विषयांसाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेचे आयोजन करते. पूर्वी या परीक्षेचे नाव राष्ट्रीय शैक्षणिक परीक्षा असे होते, पण नंतर ते बदलून राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा असे करण्यात आले. विज्ञान विषयांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन मंडळ (CSIR) हे दोन्ही संयुक्तरीत्या परीक्षेचे आयोजन करतात.या किमान पात्रता परीक्षेची काठीण्य पातळी कठीण असल्याने आपली नोकरी कायम राहावी यासाठी अनेक प्राध्यापक बोगस डिग्रीचा आधार घेतात.मात्र यात पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असतो. उच्च शिक्षण क्षेत्रात असे दुर्दैवी प्रकार घडत असते तर दोषींना पाठीशी घालण्याची कोणतीही कारण नाही हे बरोबर प्रमाणपत्र तयार करणारा आठवणीचा शोध लावणे हे देखील भविष्य साठी महत्वाचे ठरणारे आहे चुकीच्या गोष्टीचा उच्च शिक्षण क्षेत्रात शिरका होत असेल तर त्याविरुद्ध कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देखील नेट-सेट प्रमाणपत्र पडताळणीची यंत्रणा सक्षम करायला हवी.तेव्हाच कुठे उच्च शिक्षणातील हा घोळ संपेल अन्यथा हा घोळ असाच सुरू राहिला तर उच्च शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाल्याशिवाय राहणार नाही.

९५६१५९४३०६

0/Post a Comment/Comments