धानोरा तालुका प्रतिनिधी
माळी समाज समन्वय कृती समिती धानोरा यांच्यावतीने तहसीलदार धानोरा यांना मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्याची ओबीसीकरण करू नये तसेच ओबीसीच्या इतर मागण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महामयीन राज्यपाल यांना यांना तहसीलदार धानोरा मार्फत निवेदन काल दिनांक 28/11/2023 ला यांना देण्यात आले.
माळी समाज समन्वय कृती समिती धानोराच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्याचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये. मराठा समाज मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री आयोग व न्यायमूर्ती बापट आयोग यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. त्यानंतर मार्च 2013 रोजी स्थापन झालेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे कमिटीने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहे असं अहवाल जून 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनास सादर केला. या अहवालानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठ्यांना नोकरीत 16 टक्के मुस्लिमांना 4टक्के आरक्षण लागू केले होते. पण तेही आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग 2018 याच्या शिफारशीनुसार संविधानाच्या कलम 15( 4), 15 (5), 16 (4) या कलमानुसार सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले स्वातंत्र्य प्रवर्ग एसइबीसी तयार करून त्या अंतर्गत मराठ्यांना शिक्षणात 12 टक्के व नोकरीत 13 टक्के आरक्षण लागू केले पण हे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने असविधानिक ठरवून अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तव सुद्धा या समाजाला 50% चे वरील आरक्षण देता येत नाही अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण 5 मे 2021 च्या निकालात नोंदविले आहे. पुढे त्यांनी म्हटले की राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्याचे ओबीसीकरण करून पाहत असेल तर तो ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल आत्ताच ओबीसी मध्ये 350 च्या वर जाती समाविष्ट आहे त्यांनाच नियमानुसार आरक्षणाच्या पुरेसे सुविधा मिळत नाही आणि यात जर पुन्हा मराठा समाजाला समाविष्ट केले तर आरक्षणाचे पुरेसे फायदें ना ओबीसींना मिळणार, ना मराठ्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही त्यांनाही इडब्लूएस मधून आरक्षण मिळतच आहे .शासनाने ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ईडब्ल्यूएस च्या धरतीवर स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून पाहिजे तेवढा आरक्षण द्यावे परंतु त्यांना सरसकट असविधानीक पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये. याचबरोबर बिहारच्या धर्तीवर राज्यात सर्व जातीची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राज्यपालाच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग 3 वर्ग 4 ची 17 संविधानिक पदे भरताना शंभर टक्के अनुसूचित जमाती मधूनच भरली जातात त्यामुळे ओबीसी सहित इतर मागासवर्ग समाजाचे गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर बारा जिल्ह्यातील सदर पद भरतीचे आरक्षण शून्य झाले आहे. हे अस विधानिक असून हा ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर फार मोठा अन्याय असून तो तात्काळ दूर करण्यात यावा. राज्यात ओबीसी साठी मंजूर केलेले 72 वस्तिगृह तात्काळ सुरू करण्यात यावी व वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या चुकीचे पद्धतीने चालू असलेले वाटप तात्काळ बंद करावे. ओबीसी मध्ये त्यांचा समावेश करू नये सारथीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महा ज्योतीच्या माध्यमातून तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात. महा ज्योतिला दरवर्षी 1000 कोटीचे अनुदान देण्यात यावे. तसेच विभागीय व जिल्हा स्तरावर महाज्योतीचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे. अल्पसंख्यांक संस्थांना त्याच्या आस्थापन्यातील रिक्त पद भरतीसाठी देण्यात आलेली सूट बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावे. या आणि इतर मागणीसाठी माळी समाज समन्वय कृती समिती धानोरा यांनी तहसीलदार धानोरा यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्यापर्यंत पाठविलेल्या आहेत.
Post a Comment