विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास व्यापाऱ्यांच्या घशात प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा

विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास व्यापाऱ्यांच्या घशात

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा 

सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार मिळावा यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजना केल्या आहे. प्रत्येक मुलांच्या आरोग्यासाठी शाळेतून पोषण आहार मिळाव या संकल्पनेतून आहार दिला जातो. दरम्यान शाळकरी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे शोषण करणारा काळा बाजार राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

वर्धा जिल्हा हा महात्मा गांधीचा जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो.भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाची सुरुवात वर्धा या ऐतिहासिक भूमीतून झाली.मात्र काळा बाजार करणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहारावर देखील डल्ला मारला.शाळकरी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे शोषण करणारा काळा बाजार वर्ध्यात उघडकीस आला आहे. शालेय पोषण आहारातील धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्या जिल्ह्यातील धान्य चोरांच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्यात. दरम्यान या टोळीला सेवाग्राम पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. शालेय पोषण आहारातील या गैर प्रकाराने वर्ध्यात खळबळ माजल्याचं पाहायला मिळालं. या प्रकरणात व्यापाऱ्यांसह चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तसेच पोलिसांनी वाहनांसह साडेआठ लाखांचा मुद्देमाल देखील जप्त केलाय. 

शाळकरी विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणात पोषण मिळावे यासाठी सरकारकडून शालेय पोषण आहाराची तरतूद करण्यात आली. पण याच पोषण आहारात आता काळाबाजार होत असल्याने अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान याच पोषणा आहाराचा काळाबाजार होत असल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. या प्रकरणात आता पोलीस कोणती कारवाई करणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरेल. तसेच यामध्ये आणखी कोणाची नावं पुढे येणार हे पाहणं देखील गरजेचं ठरणार आहे. 

 शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरीता राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानीत व अंशत: अनुदानीत शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.

केंद्र शासनाने २००७-०८ या वर्षी या योजनेचा विस्तार करण्याचे दृष्टीकोनातून शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांस तर २००८-०९ पासून राज्यातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू केली गेली.

शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये सुरु केली त्यावेळी या योजनेचे स्वरुप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो मोफत तांदूळ देणे अशा स्वरुपाचे होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न द्यावे, अशा स्वरुपाचे आदेश दिले. त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे.मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार न करता पोषण आहाराचा काळाबाजार राज्यात मोठया प्रमाणावर होत आहे. काळा बाजार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे.थातूरमातूर कारवाई होत असते.शालेय पोषण आहाराचा काळा बाजार हा अनेक वर्षापासून सुरू आहे.

अपराध्यांना शिक्षा करण्याची इच्छाशक्ती सरकार अर्थात मुख्यमंत्री व संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे आहे का? गेली अनेक वर्षे हा प्रकार घडत आहे. स्वस्त धान्य दुकानदारहीलहान-मोठी चोरी करत आहेत, पण खात्याचे अधिकारी व मंत्री यांचे कुठे लक्ष आहे? धान्य चोरांना जर कडक शिक्षा झाली असती किंवा या गुन्ह्याबद्दल कडक कायदे सरकारने केले असते तर या चोरीला आळा बसला असता.

९५६१५९४३०६