*अधिकाऱ्यांना देण्याच्या नावाखाली सामायिक ताब्यातील धानासाठी ४० हजार तर निकृष्ठ तांदुळ स्विकृतीसाठी ४० हजार कमिशनखोरीचा गोरखधंदा*
*कोरची-जितेंद्र सहारे*
पणन हंगाम २०२३-२४ मधे सिएमआर मिलींग करीता स्थानिक राईसमिलर्स सोबत जिल्ह्यातील अभिकर्ता संस्थांसी अटी व शर्थिच्या अधिन राहुन करारनामा करण्यात आले आहेत.मात्र संबंधित राईसमिलर्स अटी व शर्थिचे सर्रास उल्लंघन करून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन उचल केलेल्या धानाची बेधडक परराज्यात विक्री करीत असल्याचे कोरची येथील प्रकरणावरून चव्हाट्यावर आल्याने एकुणच संबंधित अभिकर्ता संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न चिन्ह लावल्या जात आहे.
दरम्यान शासकीय धान तस्करीचा गोरखधंदा सिएमआर मिलींग प्रकरणातील देसाईगंज येथील मास्टरमाईंड अधिकाऱ्यांना देण्याच्या नावाखाली सामायिक ताब्यातील भरडाई करीता धान देण्यासाठी प्रती लाट ४० हजार तर निकृष्ठ तांदुळ स्विकृत करण्याकरीता प्रती लाट ४० हजार असे एकुण ८० हजार रुपये दलाली घेऊन अधिकाऱ्यांना खुश ठेवत असल्याचे सांगीतले जात असल्यानेच विशाल आकाशाच्या छत्रछायेत शासकीय धान तस्करीचा बेधडक गोरखंदा सुरु असल्याचे बोलल्या जात आहे. तथापी मागील दिड ते दोन महिण्यांपासुन गडचिरोली जिल्ह्यातील कोट्यावधी रुपये किंमतीचा शासकीय धान छत्तीसगड राज्यात वाहतुक करून विक्री केल्याची गंभीर बाब कोरची तालुक्यातील मसेली व बोटेकसा मार्गावर असलेल्या नाक्यावर धान वाहतुक केलेल्या ट्रकांच्या नोंदी आढळून आल्याने उघडकीस आले आहे. असेअसुनही आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक कुठलिच कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत असल्याने सुरु असलेल्या गोरखधंद्यास संबंधित अधिकाऱ्याचीच तर मुक संमती नाही ना?असा प्रश्न आता उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे.
दरम्यान मागील दोन ते अडीच महिण्यांपासुन गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा,कोरची,धानोरा,
एटापल्ली व भामरागड तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरुन उचल केलेल्या धानाची छत्तीसगड पासींगच्या ट्रकांनी बोगस बाजार समिती पावती व बनावटी बिलाच्या आधारे रात्रीच्या सुमारास वाहतुक करून विक्री केल्या जात आहे.यामुळे संबंधित राईसमिलर्सच्या राईसमिल मध्ये धानच पोहचत नसुन संबंधित राईसमिलर्स खुल्या बाजारातील रिसायकलिंग राशनचा निकृष्ठ तांदुळ शासन जमा करून येथील गोरगरीबांच्या माथी मारत असल्याचे उघड सत्य तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार यांचेवर करण्यात आलेल्या कायदेशीर कारवाई करून चव्हाट्यावर आले आहे.असे असतांनाही जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन उचल केलेला धान सर्रास छत्तीसगड राज्यात कोरची मार्गे तसेच धानोरा तालुक्यातील मुरुमगाव मार्गे छत्तीसगडला वाहतुक करून विक्री केल्या जात असतांना संबंधित अभिकर्ता संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी एकदाही राईसमिलच्या साठ्याची चौकशी न करणे बरेच काही सांगून जात असल्याचे बोलल्या जाऊ लागले आहे.
विशेष म्हणजे संबंधित अभिकर्ता संस्थेच्या प्रभारी प्रादेशिक व्यवस्थापकाचे शासकीय वाहन देसाईगंज येथील वसुली कार्यालयासमोर नेहमीच उभी राहात असल्याचे दिसून येत असल्याने विशाल आकाशाच्या छत्रछायेत प्रभारी प्रादेशिक व्यवस्थापकच तर वसुलीच्या गोरखधंद्यात अडकला नाही ना?असाही प्रश्न आता उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे.विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शासनाचा शिक्का लागलेल्या बारदान्यात असलेला धान बाहेर राज्यात वाहतुक करता येत नसतांना बेकायदेशीर काम रोखण्याची जबाबदारी असलेला संबंधित विभागही मुग गिळून गप्प असल्याने या तस्करीचे पाळेमुळे संबंधित विभागापर्यंतही पसरले नाहीत ना?या एकाच चर्चेला आता चांगलेच उधाण आले आहे.दरम्यान या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरु लागल्याने संबंधित विभागाचे अधिकारी काय कारवाई करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार असल्याचे बोलल्या जाऊ लागले आहे.
Post a Comment