अविनाश नारनवरे तालुका प्रतिनिधी भामरागड
जल, जंगल, जमिनीचे संरक्षण व संवर्धनासाठी भामरागड तालुक्यातील जनतेने सजग राहावे: एड. लालसू नोगोटी
9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त मौजा कुमरगुडा, तालुका भामरागड येथे भामरागड पट्टी पारंपारीक गोटुल समितीच्या वतीने जागतिक मूलनिवासी दिवस या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुमरगुडा या गावाचे भुमिया विजू मडावी हे होते. सदर कार्यक्रमात एड. लालसू नोगोटी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा गडचिरोली, श्रीराम झोडे, माजी प्राचार्य लोक बिरादरी आश्रम शाळा, रामा नरोटे, मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कुमरगुडा, लालसू धूर्वे, प्राथमिक शिक्षक कारमपल्ली, सुरेश पुंगाटी, संस्थापक देवराई कलाग्रम, भामरागड, बद्रू गावडे, प्राथमिक शिक्षक, कोसफुंडी, प्रमोद ओक्सा, वनरक्षक, सुधाकर तिम्मा, तालुका अध्यक्ष, आदिवासी विद्यार्थी संघटना, भामरागड, सीताराम मडावी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिंजगाव, भारती इष्टाम, सामाजिक कार्यकर्ती, भामरागड, अर्जुन आलाम, अध्यक्ष, बाबलाई कृषी उत्पादक कंपनी, भामरागड इत्यादींनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात भामरागड तालुक्यातील ग्रामसभेचे शेकडो महिला, पुरुष व विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
मौजा कुमरगुडा येथे आयोजित जागतिक आदिवासी दिवसाच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित जनतेशी संवाद साधतांना एड. लालसू नोगोटी म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नवीन खाणी प्रस्तावित केले जात आहेत. सुरजागड पहाडीवर गेल्या तीन वर्षापासून संबंधित ग्रामसभेची संमती न घेता, पेसा व वन अधिकार कायद्यांचे उलांघन करत खदान सुरू आहे. या संबंधी आपले विचार व्यक्त करतांना एड. लालसू नोगोटी म्हणाले की, आदिवासी बहुल गडचिरोली जिल्ह्यात येथील जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधनांची लूट करण्यासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून केंद्रात अस्तित्वात असलेले मोदी सरकार व राज्यातील शिंदे सरकार अनेक देशी विदेशी कंपन्यांना निमंत्रण देत आहेत. या खदान कंपन्यांच्या माध्यमातून आदिवासींची विकासाच्या नावाखाली विस्थापन करण्याचे सुनियोजित षडयंत्र आखले जात आहे. हजारो वर्षापासून येथील मूलनिवासी येथील जमीन व जंगलाचे मालक आहेत. या मालकांना नोकर बनविण्याची व्यवस्था येथे प्रस्थापित करण्याचे काम विद्यमान सरकारांच्या माध्यमातून केले जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेचा विरोध असतानाही एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडीवर लोह खदान बेकायदेशीररीत्या सुरू आहे. याच पहाडीर सुरू असलेल्या खदानीचा विस्तार करण्यासाठी आणखी 6 ठिकाणी खदानी प्रास्तवित करण्यात आले आहे. या सुरू व प्रस्तावित सर्व खादानींचा विरोध करण्यासाठी सुरजागड पट्टी पारंपारिक गोटुल समिती, तोडसा पट्टी पारंपारिक गोटूल समिती, वेन्हारा पट्टी पारंपारिक गोटुल समिती व भामरागड पट्टी पारंपारिक गोटूल समितीने संयुक्तरीत्या 255 दिवसांचे ऐतिहासिक आंदोलन केले होते. सदर आंदोलन शांतपूर्ण व संविधनिक पद्धतीने सुरू होता. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी सरकारने पोलिसांच्या मदतीने या आंदोलनाची तोडफोड करून आंदोलनकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार पहाडीवर खदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सर्व सुरू असलेले व प्रस्तावित खाणींच्या जनसुनवाई स्थानिक ठिकाणी न घेता जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात येत आहे. व या जनसुनवाई मध्ये सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या ग्रामसभाच्या कार्यकर्त्यांना अडविले गेले. आता भामरागड तालुक्यातील जनतेचा अध्यदैवत बाबलाईचा वास्तव्य असलेल्या बेजुर कोंगा पहाडीवरही खदान होणार आहे. यासाठीची सर्व पूर्वतयारी झालेली आहे. यानंतर भामरागड तालुकयातील गुंडूरवाही मेटा येथेही खाण प्रस्तावित आहे. म्हणजे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात 40 ते 50 ठिकाणी खाणी सुरू होणार आहेत. संपूर्ण जगभर खाणीमुळे कुठेही विकास झाला नाही. येथील मूलनिवासी आदिवासींची विस्थापन होणार आहे. स्थानिक जनता गरिबीच्या खायीत लोटला जाणार आहे. यात फक्त मूठभर राजकीय पुढारी, मोठे अधिकारी व कंपनीला फायदा होणार आहे. तेंव्हा मूलनिवासी जनतेने जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सजग राहावे असे आवाहन एड. लालसू नोगोटी म्हणाले.
पुढे नोगोटी म्हणाले की, सध्या देशातील आदिवासी व अन्य मूलनिवासी समुदायासमोर अनेक समस्या व प्रश्न आहेत. आदिवासी समुदायांचे सर्वत्र हिंदूकरण केल्या जात आहे. या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी हिंदू नाहीत. असा स्पष्टपणे सांगितले असतांनाही जबरदस्तीने शासकीय पातळीवर हिंदुकरण केल्या जात आहे.
पुढे एड. लालसू नोगोटी म्हणाले आदिवासी समुदायांसाठी अनादिकाळापासून अस्तित्वात असलेला गोंडवांना राज्याची निर्मिती न करता त्यांची एकजुटता व ताकद कमी करण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या राज्यात समाविष्ट केले. या समुदायांना त्या त्या राज्याच्या भाषेत शिक्षण देत आहेत. यामुळे त्यांची लिपी असलेली गोंडी भाषा नामशेष होत आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, तेलंगणा, ओरिसा या मध्य भारतातील राज्यात गोंडी बोलणाऱ्याची संख्या सर्वाधिक आहे. असे असतांना त्यांची मातृभाषा गोंडी न लीहता मराठी, हिंदी, तेलगू, ओडिया लीहले जात आहे.
भामरागड तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सरकारी दमन सुरू आहे. यासंबंधी जनतेशी संवाद साधतांना एड. लालसू नोगोटी म्हणाले की, जे कार्यकर्ते जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधनांच्या रक्षणासाठी संविधानिक संघर्ष करत आहेत त्यांना सरकार देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात टाकत आहे. भामरागडसह जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसभांचे कार्यकर्ते आज तुरुंगात आहेत.
या प्रसंगी इतरही प्रमुख वक्त्यांनी जनतेला मार्गदर्शन केले. माजी प्राचार्य श्रीराम झोडे म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणावर भर द्यावे. शिका, संघटीत व्हा, संघर्ष करा असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडर यांनी म्हणाले होते. त्याप्रमाणे प्रथम आदिवासी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घ्यावे. नंतर आपल्या समुदायाला संघटीत करून जल, जंगल, जमिनीच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करावे. आज आदिवासी समुदायासमोर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. सध्या शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा, व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येथील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे. पटसंख्या कमी आहे म्हणून सरकार सदर आश्रम शाळा व जिल्हा परिषद शाळा बंद करत आहे. या शासकीय शाळांत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सोयी सुविधा आहेत. याचा लाभ आदिवासी विद्यार्थी व पालकांनी घ्यावा. असे आवाहन श्रीराम झाडे यांनी केले.
शिक्षक बद्रु गावडे यांनी शिक्षणावर महत्व देत आजचा दिवस आपली संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांना यांना आठवण करण्याचा दिवस आहे असे म्हणाले.
शिक्षक रामा नरोटे यांनी आदिवासींचे जल, जंगल, जमिनीवरील अधिकार संपुष्टात येत आहेत म्हणून अशा सामाजिक कार्यक्रमात जास्तीत जास्त लोक सहभागी होऊन आपला आवाज बुलंद करण्याची आवश्यकता आहे असे म्हणाले.
सामाजिक कार्यकर्ता सुधाकर तिम्मा यांनी आदिवासींनी उद्योजक बनून आपली प्रगती करावे असे आवाहन केले.
या प्रसंगी भारती इष्टाम, प्रमोद ओक्सा,सुरेश पुंगाटी, सीताराम मडावी इत्यादींनी उपस्थित जनतेला मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी शाब्बास इंडियाचे कलाकार यांनी सर्कसचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले.
Post a Comment